1. 

   नवी दिल्ली : Supreme Court of India ने दत्तक मातांच्या हक्कांबाबत अत्यंत महत्त्वपूर्ण आणि ऐतिहासिक निर्णय देत सोशल सिक्युरिटी कोड, २०२० मधील कलम ६०(४) रद्द केले आहे. या तरतुदीनुसार फक्त तीन महिन्यांखालील बालक दत्तक घेतल्यासच मातृत्व रजा मिळत होती. मात्र न्यायालयाने हा भेदभाव असंवैधानिक ठरवून सर्व दत्तक मातांना १२ आठवड्यांची मातृत्व रजा देण्याचे निर्देश दिले आहेत.

बार अँड बेंचच्या अहवालानुसार, न्यायमूर्ती J.B. Pardiwala आणि R. Mahadevan यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले की, मातृत्व लाभाचा उद्देश केवळ प्रसूतीशी संबंधित नसून तो आईपणाशी जोडलेला आहे. दत्तक घेतलेल्या मुलाचे संगोपन आणि जबाबदाऱ्या या नैसर्गिक मातेसारख्याच असल्यामुळे वयानुसार भेदभाव करणे योग्य नाही.

⚖️ कलम ६०(४) का रद्द केले?

न्यायालयाने नमूद केले की, या कलमाचा उद्देश आणि त्याचा प्रत्यक्ष परिणाम यामध्ये मोठी तफावत आहे. दत्तक प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत बहुतांश मुले तीन महिन्यांपेक्षा मोठी होतात, त्यामुळे ही अट व्यवहारात निरर्थक ठरते. ही तरतूद संविधानातील कलम १४ (समानतेचा अधिकार) चे उल्लंघन असल्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.

👶 दत्तक मूल आणि नैसर्गिक मूल समान

सुप्रीम कोर्टाने ठामपणे सांगितले की, कुटुंबाची व्याख्या केवळ जैविक नात्यांवर आधारित नसते. दत्तक घेणे हा देखील तितकाच वैध मार्ग आहे. त्यामुळे दत्तक मूल आणि जैविक मूल यांच्यात कोणताही फरक करता येत नाही, असे न्यायालयाने अधोरेखित केले.

📜 नवीन नियम काय?

न्यायालयाने स्पष्ट निर्देश दिले की:

कोणतीही महिला जर कायदेशीररित्या मूल दत्तक घेत असेल किंवा ‘कमिशनिंग मदर’ (सरोगसीद्वारे) असेल,

तर तिला मुलगा किंवा मुलगी सुपूर्द झाल्याच्या तारखेपासून

👉 १२ आठवड्यांची मातृत्व रजा मिळेल

📂 प्रकरणाची पार्श्वभूमी

हा निर्णय Hansanandini Nanduri vs Union of India या प्रकरणात देण्यात आला. २०२१ मध्ये दाखल याचिकेत मॅटर्निटी बेनिफिट अ‍ॅक्ट, १९६१ मधील कलम ५(४) ला आव्हान देण्यात आले होते. २०१७ च्या दुरुस्तीनंतर हीच वयोमर्यादा लागू करण्यात आली होती. याचिकाकर्त्याने हा नियम भेदभावपूर्ण असल्याचा दावा केला होता.

🔄 कामगार कायद्यातील बदलांचा परिणाम

२०२५ मध्ये सोशल सिक्युरिटी कोड, २०२० लागू झाल्यानंतर जुना कायदा रद्द करण्यात आला. मात्र, नवीन कायद्यातही तीच अट कायम ठेवण्यात आली होती. त्यामुळे सुधारित याचिकेच्या आधारे न्यायालयाने ही तरतूद रद्द केली.

👩‍⚖️ प्रजनन स्वातंत्र्याचा व्यापक अर्थ

न्यायालयाने स्पष्ट केले की, प्रजनन स्वातंत्र्य केवळ मूल जन्माला घालण्यापुरते मर्यादित नाही, तर दत्तक घेणे हा देखील त्याच अधिकाराचा महत्त्वाचा भाग आहे. मुलाच्या सर्वोत्तम हिताला प्राधान्य देणे आवश्यक आहे.

👨‍👩‍👧 पितृत्व रजेबाबतही सूचना

न्यायालयाने केंद्र सरकारला पितृत्व रजेला (Paternity Leave) सामाजिक सुरक्षा लाभ म्हणून मान्यता देणारा स्वतंत्र कायदा करण्याचा सल्ला दिला आहे. पालकांच्या गरजेनुसार रजेचा कालावधी निश्चित करण्याचीही

सूचना करण्यात आली.