मुंबई: महाराष्ट्रातील शेत व पाणंद रस्त्यांवर अतिक्रमण करणाऱ्यांसाठी आता कठोर कारवाईची तरतूद करण्यात आली आहे. शासनाने निर्णय घेतला आहे की अशा व्यक्तींचे आधार कार्ड आणि फार्मर आय-डी ५ वर्षांसाठी ब्लॉक केले जाईल, ज्यामुळे ते राज्याच्या विविध योजनांसाठी आणि मदतीसाठी अपात्र ठरतील.

‘मुख्यमंत्री बळीराजा शेत/पाणंद रस्ते योजना’च्या अंमलबजावणीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सूचनेनुसार महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी निर्णय घेतला आहे. महसूल विभागाने याबाबतचा आदेश जारी केला आहे.

प्रमुख तरतुदी

अतिक्रमणावर कारवाई: गाव नकाशावर किंवा शासकीय जागेवरील रस्त्यांवर अतिक्रमण असल्यास तहसीलदार संबंधितांना ७ दिवसांची नोटीस देतील. मुदतीत अतिक्रमण काढले नाही, तर शासन स्तरावरून हटवले जाईल.

शेतकऱ्यांच्या हक्कांचे संरक्षण: महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता किंवा मामलेदार अधिनियमान्वये शेतकऱ्यांना ये-जा करण्याचा हक्क मिळालेल्या रस्त्यांवर कोणालाही पीक लागवड करता येणार नाही.

जमीन दानकर्त्यांसाठी सवलत: स्वतःहून जमीन देणाऱ्या शेतकऱ्यांना मुद्रांक शुल्क आणि नोंदणी फी माफ केली जाईल. एकदा दिलेली जमीन परत मागता येणार नाही.

समिती निवडी: विधानसभा क्षेत्रस्तरीय समितीमध्ये ५ प्रगतशील शेतकऱ्यांची निवड करण्याचा अधिकार स्थानिक आमदारांना दिला गेला आहे.

कंत्राटदारांसाठी नियम: निविदा भरताना कंत्राटदारांना १५ लाख रुपये किंवा कामाच्या २% रक्कम सुरक्षा ठेव म्हणून भरावी लागेल. कामात दोष आढळल्यास कंत्राटदाराला काळ्या यादीत टाकले जाईल. तसेच कामासाठी लागणारी यंत्रसामुग्री कंत्राटदाराची स्वतःची मालकी असणे अनिवार्य करण्यात आले आहे.

या निर्णयांमुळे शेतकऱ्यांसाठी शेतरस्ते सुरक्षित राहतील आणि शासकीय योजना प्रभावीपणे अंमलात येतील, तर अतिक्रमण करणाऱ्यांसाठी आता काही मार्ग उरलेला नाही.