कोलकाता | प्रतिनिधी :

दुसऱ्या विवाहाला कायदेशीर मान्यता नसली तरी त्या संबंधातून जन्माला आलेल्या मुलांच्या हक्कांबाबत कोलकाता उच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण आणि दूरगामी परिणाम करणारा निर्णय दिला आहे. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, अवैध ठरलेल्या दुसऱ्या विवाहातून जन्मलेल्या अपत्यालाही वडिलांच्या पेन्शनवर कायदेशीर हक्क असेल.

⚖️ प्रकरण काय आहे?

पूर्व रेल्वेमध्ये कार्यरत असलेल्या एका गेटमनच्या प्रकरणावर सुनावणी करताना हा निकाल देण्यात आला. संबंधित कर्मचाऱ्याने पहिल्या पत्नीला घटस्फोट न देता दुसरा विवाह केला होता.

पहिल्या पत्नीने न्यायालयात तक्रार दाखल करताना सांगितले की, पतीने आजारपणाचे कारण देत तिला सोडून दुसरे लग्न केले आणि नंतर आपल्या सर्व्हिस बुकमधून तिचे व मुलाचे नाव काढून टाकले.

🧾 न्यायालयाचे स्पष्ट निर्देश

पहिली पत्नी हीच कायदेशीर पत्नी असल्याचे न्यायालयाने मान्य केले

दुसरे लग्न हिंदू विवाह कायद्यानुसार अवैध असल्याचे स्पष्ट

तरीही, दुसऱ्या संबंधातून जन्मलेल्या मुलीचा पेन्शनवर हक्क कायम

संबंधित मुलीचे नाव पेन्शन बुकमध्ये ठेवण्याचे आदेश

पहिली पत्नी आणि मुलगी — दोघींनाही हक्कांचे संरक्षण

👩‍⚖️ न्यायमूर्तींचे निरीक्षण

न्यायमूर्ती कृष्ण राव यांनी नमूद केले की, घटस्फोटाचे कोणतेही अधिकृत पुरावे नसल्याने पहिली पत्नीच कायदेशीर हक्कदार आहे. मात्र, मुलांच्या हक्कांवर अन्याय होऊ नये म्हणून दुसऱ्या विवाहातून जन्मलेल्या अपत्यालाही वडिलांच्या संपत्ती व पेन्शनवर हक्क नाकारता येणार नाही.

📊 निर्णयाचे महत्त्व

हा निर्णय भविष्यातील अशा प्रकरणांसाठी मार्गदर्शक ठरणार असून, विशेषतः महिलां व मुलांच्या हक्कांच्या संरक्षणाच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात आहे.

📰 विद्या वंदा न्यूज विशेष

“लग्न अवैध असले तरी अपत्य निरपराध; न्यायालयाने दिला हक्कांचा आधार!”