नवी दिल्ली | प्रतिनिधी :

देशातील बदलत्या सामाजिक रचनेला अनुसरून केंद्र सरकारने एक महत्त्वपूर्ण आणि दूरगामी परिणाम करणारा निर्णय घेतला आहे. आगामी जनगणना २०२७ मध्ये ‘लिव्ह-इन रिलेशनशिप’मध्ये राहणाऱ्या जोडप्यांची गणना आता ‘विवाहित’ म्हणून केली जाणार आहे. या निर्णयामुळे देशातील कौटुंबिक आकडेवारी संकलनाच्या पद्धतीत मोठा बदल होणार आहे.

🔍 काय आहे नवीन बदल?

नवीन नियमावलीनुसार, लिव्ह-इन मध्ये राहणाऱ्या जोडप्यांना स्वतंत्र श्रेणीत न ठेवता त्यांना विवाहित जोडप्यांच्या समकक्ष मानले जाईल. यापूर्वी जनगणनेमध्ये फक्त कायदेशीर विवाह झालेल्यांनाच ‘विवाहित’ म्हणून नोंदवले जात होते.

⚖️ निर्णयामागील भूमिका

▪️ सामाजिक सुरक्षा वाढविणे :

लिव्ह-इन मध्ये राहणाऱ्या महिलांना आणि त्यांच्या मुलांना अधिकृत ओळख मिळावी व त्यांच्या हक्कांचे संरक्षण व्हावे, हा या निर्णयामागील प्रमुख उद्देश आहे.

▪️ अचूक लोकसंख्या आकडेवारी :

देशात लिव्ह-इन मध्ये राहणाऱ्या जोडप्यांची संख्या वाढत आहे. त्यांची योग्य नोंद केल्यास सरकारला अधिक वास्तववादी आणि अचूक डेटा मिळणार आहे.

▪️ न्यायालयीन दृष्टिकोन :

भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाने अनेक निकालांमध्ये दीर्घकाळ लिव्ह-इन मध्ये राहणाऱ्या जोडप्यांना वैवाहिक स्वरूपाचे काही अधिकार मान्य केले आहेत. त्याच पार्श्वभूमीवर हा निर्णय महत्त्वाचा मानला जात आहे.

💻 जनगणना २०२७ ची वैशिष्ट्ये

पूर्णपणे डिजिटल जनगणना प्रक्रिया

नागरिकांना स्वतः माहिती ऑनलाइन भरता येणार

नवीन सामाजिक घटकांचा समावेश आणि अद्ययावत फॉर्म

डेटा संकलन अधिक वेगवान आणि पारदर्शक

📊 सामाजिक परिणाम काय?

या निर्णयामुळे समाजातील पारंपरिक आणि आधुनिक नातेसंबंधांमध्ये समतोल साधण्याचा प्रयत्न दिसून येतो. तसेच, लिव्ह-इन रिलेशनशिपला अधिकृत स्वरूपात मान्यता मिळाल्याने सामाजिक आणि कायदेशीर चर्चांना देखील नवी दिशा मिळणार आहे.

📰 विद्या वंदा न्यूज विशेष

“बदलत्या काळानुसार बदलणारे कायदे; लिव्ह-इन नात्यांनाही मिळणार आता अधिकृत ओळख!”