मुंबई | प्रतिनिधी :

राज्यातील सरकारी कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांसाठी शासनाने मोठा आणि कठोर निर्णय घेतला असून, आता ई-केवायसी (e-KYC) प्रक्रिया पूर्ण करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. ही प्रक्रिया पूर्ण न करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचे वेतन थेट रोखण्यात येणार असल्याचे स्पष्ट निर्देश शासनाकडून देण्यात आले आहेत.

अलीकडील ऑडिटमध्ये काही कर्मचाऱ्यांनी दुबार नोंदणी करून एकाच वेळी दोन ठिकाणांहून पगार घेतल्याचे गंभीर प्रकार उघडकीस आले. या गैरप्रकारांवर लगाम घालण्यासाठी आणि शासकीय यंत्रणेत पारदर्शकता आणण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

📌 ई-केवायसी प्रक्रिया काय?

कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या आधारकार्डावरील माहितीची पडताळणी करावी लागणार आहे. यामध्ये बायोमेट्रिक किंवा ओटीपीच्या माध्यमातून प्रमाणीकरण करून वैयक्तिक माहिती शासनाच्या डेटाबेसशी जुळवली जाईल.

⚠️ ‘लाडकी बहीण’ योजनेतही गैरप्रकार

तपासात काही शासकीय कर्मचाऱ्यांनी ‘लाडकी बहीण’ योजनेचा अनधिकृत लाभ घेतल्याचेही समोर आले आहे. शासकीय सेवेत असताना अशा योजनांचा लाभ घेतल्यास संबंधितांवर कारवाई केली जाणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.

🔍 निर्णयामागील कारण

सिस्टीममधील त्रुटींचा फायदा घेत काही कर्मचाऱ्यांनी दोन वेगवेगळ्या ठिकाणी नोंदणी केली होती. त्यामुळे एकाच व्यक्तीच्या नावावर दुबार वेतन काढले जात असल्याचे आढळले. या प्रकारांना आळा घालण्यासाठी ई-केवायसी अनिवार्य करण्यात आली आहे.

🏦 आधार लिंक बँक खाते आवश्यक

नवीन नोंदणी किंवा माहिती अद्ययावत करताना ‘आधार संलग्न’ बँक खाते देणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. यापुढे शासकीय वेतन थेट डीबीटी (Direct Benefit Transfer) पद्धतीने संबंधित खात्यात जमा केले जाणार आहे.

शासनाच्या या निर्णयामुळे बनावट नोंदी शोधून काढण्यास मदत होणार असून, शासकीय व्यवस्थेत पारदर्शकता आणि शिस्त वाढेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.