📍 नवी दिल्ली | प्रतिनिधी

मध्यपूर्वेत वाढलेल्या तणावामुळे जागतिक तेल बाजारात मोठी उलथापालथ झाली असून भारतासमोर ऊर्जा पुरवठ्याचे नवे आव्हान उभे राहिले आहे. अमेरिका आणि इस्रायलने इराणवर संयुक्त हल्ला केल्यानंतर या प्रदेशात युद्धसदृश परिस्थिती निर्माण झाली. परिणामी कच्च्या तेलाच्या किंमतीत मोठी वाढ झाली आहे.

या पार्श्वभूमीवर काहीसा दिलासा देण्यासाठी अमेरिकेने रशिया आणि इराणवरील तेल निर्बंध तात्पुरते शिथिल केले होते. यामुळे भारतासह अनेक देशांनी या देशांकडून मोठ्या प्रमाणात तेल आयात केली. मात्र आता अमेरिकेने ही सूट संपुष्टात आणण्याचा निर्णय घेतला आहे.

🔴 निर्बंध पुन्हा लागू – भारतावर परिणाम

अमेरिकेचे अर्थमंत्री स्कॉट बेसेंट यांनी १५ एप्रिल रोजी स्पष्ट केले की, रशिया आणि इराणवरील तेल आयातीवरील निर्बंधांमध्ये दिलेली सूट वाढवली जाणार नाही. ११ मार्चपूर्वी समुद्रात असलेल्या जहाजांनाच मर्यादित सूट देण्यात आली होती. तसेच इराणी तेलावरील सूट १९ एप्रिलला संपुष्टात येणार आहे.

यामुळे भारताने मार्च २०२६ मध्ये रशियाकडून केलेली विक्रमी तेल खरेदी आता अडचणीत येण्याची शक्यता आहे.

🟡 भारत कुठून आणणार तेल?

भारताने आधीच तेल आयातीत वैविध्य आणण्यास सुरुवात केली आहे. तेल विपणन कंपन्यांनी (OMCs) ४० पेक्षा अधिक देशांमधून तेल खरेदीचे पर्याय निर्माण केले आहेत.

👉 संभाव्य नवीन पुरवठादार देश:

लॅटिन अमेरिका

ब्राझील

कोलंबिया

इक्वेडोर

गयाना (नवीन वेगाने उदयास येणारा निर्यातदार)

🌍 आफ्रिकन देशांची भूमिका वाढणार

पश्चिम आफ्रिकेतील देशांमधूनही तेल आयात वाढण्याची शक्यता आहे:

नायजेरिया

अंगोला

तसेच भारत अमेरिकेकडूनही कच्च्या तेलाची खरेदी वाढवू शकतो.

⚠️ स्वस्त तेलाचा पर्याय नाही

तज्ज्ञांच्या मते, रशियन तेलाच्या तुलनेत इतर पर्याय महाग असण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे:

भारताचा आयात खर्च वाढू शकतो

इंधन दरांवर परिणाम होऊ शकतो

आर्थिक ताण वाढण्याची शक्यता

🧭 निष्कर्ष

रशिया आणि इराणवरील निर्बंध पुन्हा लागू झाल्याने भारताला ऊर्जा सुरक्षेसाठी नवे मार्ग शोधावे लागणार आहेत. विविध देशांमधून आयात वाढवून परिस्थिती हाताळण्याचा प्रयत्न होणार असला, तरी याचा आर्थिक परिणाम टाळणे कठीण आहे.