दापोली (प्रतिनिधी) –

राज्यातील गरीब व गरजू नागरिकांच्या निवासस्थानाचा प्रश्न निकाली काढण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला असून शासकीय जमिनीवरील काही अटींच्या अधीन राहून अतिक्रमणे नियमित करण्याची संधी उपलब्ध करून देण्यात आली आहे.

महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता कलम ४०, ५१ आणि ६४ तसेच महाराष्ट्र जमीन महसूल (सरकारी जमिनीची विल्हेवाट लावणे) नियम १९७१ मधील नियम ४३, ४३अ व ५२ अंतर्गत हा निर्णय घेण्यात आला आहे. ब्रह्मुंबई वगळून राज्यातील इतर जिल्ह्यांमध्ये १ जानेवारी २०११ रोजी किंवा त्यापूर्वी झालेली आणि सध्या अस्तित्वात असलेली केवळ निवासी अतिक्रमणे नियमित करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.

रत्नागिरी जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी मनुज जिंदल यांच्या मार्गदर्शनाखाली तसेच दापोलीचे उपविभागीय अधिकारी विजयकुमार सूर्यवंशी यांच्या देखरेखीखाली दापोली तालुक्यातील ग्रामीण व नागरी भागातील शासकीय जमिनीवरील अतिक्रमणे नियमित करण्याची मोहिम सुरू करण्यात आली आहे.

पात्रतेचे निकष

या मोहिमेत खालील निकषांनुसार अतिक्रमणे नियमित केली जाणार आहेत –

१ जानेवारी २०११ पर्यंतची अतिक्रमणेच पात्र

५०० चौ.फुटांपर्यंतचे अतिक्रमण विनामूल्य

१५०० चौ.फुटांपर्यंत अतिरिक्त क्षेत्रावर शासननिर्धारित शुल्क

भोगवटादार वर्ग–२ दर्जा प्रदान

५ वर्षांसाठी हस्तांतरण/विक्रीवर बंदी

एका कुटुंबासाठी एकच लाभ

अपात्र अतिक्रमणांवर थेट निष्कासनाची कारवाई

प्रक्रिया आणि अंमलबजावणी

ही प्रक्रिया अर्ज सादरीकरण, कागदपत्र पडताळणी, हरकतींची सुनावणी आणि भूमिअभिलेख विभागामार्फत मोजणी अशा टप्प्यांतून पार पडणार आहे. संपूर्ण प्रक्रिया पारदर्शक, वेळबद्ध व नियमबद्ध पद्धतीने राबवली जाणार असल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.

पात्र नागरिकांना भोगवटादार वर्ग–२ दर्जा मिळणार असून संबंधित जमिनीवर पाच वर्षांची हस्तांतरण बंदी राहणार आहे. ५०० चौ.फुटांपर्यंतचे क्षेत्र विनामूल्य तर अतिरिक्त क्षेत्रावर शुल्क आकारले जाणार आहे.

अपात्र क्षेत्र वगळले जाणार

नदीपात्र, नाले, सार्वजनिक रस्ते, वनक्षेत्र, भूस्खलनप्रवण क्षेत्र, वेटलँड तसेच CRZ बाधित क्षेत्रातील अतिक्रमणे कोणत्याही परिस्थितीत नियमित केली जाणार नाहीत.

अर्जासाठी अंतिम मुदत

पात्र नागरिकांनी आवश्यक कागदपत्रांसह विहित मुदतीत अर्ज सादर करणे आवश्यक आहे. ग्रामीण भागात ग्रामविकास अधिकारी आणि नागरी भागात नगरपंचायत दापोली येथे अर्ज स्वीकारले जातील.

अर्ज सादर करण्याची अंतिम तारीख ३१ डिसेंबर २०२६ निश्चित करण्यात आली आहे. या तारखेपर्यंत अर्ज केलेल्या पात्र व्यक्तींना संरक्षण मिळणार असून त्यांची प्रकरणे नियमितीकरण प्रक्रियेत विचारात घेतली जातील. मात्र मुदतीनंतर अर्ज न करणाऱ्या अतिक्रमणांवर निष्कासनाची कारवाई होऊ शकते.