दापोली (प्रतिनिधी):

राज्यातील गरीब व गरजू नागरिकांच्या निवासाचा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने शासकीय जमिनीवरील निवासी अतिक्रमणे नियमित करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. या निर्णयाच्या अंमलबजावणीसाठी दापोली तालुक्यात विशेष मोहीम सुरू करण्यात आली असून, तहसीलदार अर्चना बोंबे यांनी पात्र नागरिकांनी विहित मुदतीत अर्ज सादर करण्याचे आवाहन केले आहे.

रत्नागिरी जिल्हाधिकारी, दापोली उपविभागीय अधिकारी मनुज जिंदल (भा.प्र.से.) आणि श्री. विजयकुमार सूर्यवंशी यांच्या मार्गदर्शनाखाली ही मोहीम राबविण्यात येत आहे.

पात्रतेचे निकष व महत्त्वाच्या अटी

या मोहिमेअंतर्गत १ जानेवारी २०११ रोजी किंवा त्यापूर्वी झालेली निवासी अतिक्रमणे नियमित केली जाणार आहेत. यासाठी पुढील अटी लागू राहतील:

क्षेत्रफळ मर्यादा:

५०० चौ. फुटांपर्यंतचे अतिक्रमण विनामूल्य नियमित केले जाईल.

१५०० चौ. फुटांपर्यंतच्या अतिरिक्त क्षेत्रासाठी शासनाने निश्चित केलेले शुल्क आकारले जाईल.

जमिनीचा दर्जा:

नियमित केलेल्या जागेला भोगवटादार वर्ग-२ दर्जा दिला जाईल.

हस्तांतरण निर्बंध:

संबंधित जागा पुढील ५ वर्षे विक्री किंवा हस्तांतरित करण्यास बंदी असेल.

मर्यादा:

एका कुटुंबासाठी केवळ एकच निवासी जागा नियमित केली जाईल.

अपवाद:

नदीपात्र, नाले, सार्वजनिक रस्ते, वनजमीन, भूस्खलनप्रवण क्षेत्र तसेच सीआरझेड बाधित क्षेत्रातील अतिक्रमणे नियमित केली जाणार नाहीत.

अर्ज प्रक्रिया व अंतिम मुदत

पात्र नागरिकांनी आवश्यक कागदपत्रांसह अर्ज पुढील ठिकाणी सादर करावेत:

ग्रामीण भाग: संबंधित ग्रामविकास अधिकारी

शहरी भाग: नगरपंचायत दापोली

अर्ज सादर करण्याची अंतिम मुदत: ३१ डिसेंबर २०२६

या मुदतीत अर्ज केलेल्या नागरिकांनाच पुढील प्रक्रियेत संरक्षण व संधी मिळणार आहे. मुदतीनंतर अतिक्रमणे निष्कासित करण्याची कार्यवाही करण्यात येईल, असे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.

प्रशासनाचे आवाहन

“ही संपूर्ण प्रक्रिया पारदर्शक व कालबद्ध पद्धतीने राबवली जाणार आहे. पात्र नागरिकांनी या संधीचा लाभ घेऊन आपले निवासस्थान कायदेशीर करून घ्यावे,” असे आवाहन तहसीलदार अर्चना बोंबे यांनी केले आहे.