मुंबई: प्रतिनिधी

राज्यात सध्या ‘डिजिटल अरेस्ट’च्या नावाखाली सर्वसामान्यांची मोठी आर्थिक फसवणूक होत असून, हा प्रकार पूर्णपणे बनावट असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केले आहे. विधानसभेत सायबर गुन्ह्यांच्या वाढत्या प्रकरणांवर भाष्य करताना त्यांनी जनतेला सतर्क राहण्याचे आवाहन केले. कायद्यात ‘डिजिटल अरेस्ट’ नावाची कोणतीही तरतूद अस्तित्वात नाही, त्यामुळे अशा कॉलला घाबरून न जाता नागरिकांनी थेट सायबर पोलिसांशी संपर्क साधावा, असे मुख्यमंत्र्यांनी ठामपणे सांगितले आहे.

गेल्या काही दिवसांपासून सायबर भामटे सीबीआय, अंमलबजावणी संचालनालय (ED) किंवा पोलीस अधिकारी असल्याचे भासवून नागरिकांना व्हिडिओ कॉल करतात. तुमच्या नावाने आलेल्या पार्सलमध्ये अमली पदार्थ किंवा बनावट पासपोर्ट सापडल्याची भीती घालून तुम्हाला ‘डिजिटल अरेस्ट’ केल्याचे सांगितले जाते. या काळात पीडित व्यक्तीला तासनतास कॅमेऱ्यासमोर बसवून मानसिक दडपण आणले जाते आणि त्यानंतर कारवाई टाळण्यासाठी मोठ्या रकमेची मागणी केली जाते. या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्र्यांनी ही बाब गंभीर असल्याचे सांगत हे सर्व प्रकार १००% फ्रॉड असल्याचे जाहीर केले आहे.

कोणतीही शासकीय यंत्रणा किंवा पोलीस विभाग अशा प्रकारे व्हिडिओ कॉल करून कोणालाही अटक करत नाही किंवा पैशांची मागणी करत नाही, ही बाब मुख्यमंत्र्यांनी अधोरेखित केली. जर कोणालाही असा संशयास्पद कॉल आला, तर त्यांनी अजिबात न घाबरता तो कॉल त्वरित बंद करावा. फसवणूक टाळण्यासाठी किंवा अशा गुन्ह्यांची माहिती देण्यासाठी केंद्र सरकारचा ‘१९३०’ हा राष्ट्रीय हेल्पलाइन क्रमांक चोवीस तास उपलब्ध आहे. तसेच नागरिक ‘www.cybercrime.gov.in’ या अधिकृत पोर्टलवर आपली तक्रार नोंदवू शकतात.

सायबर गुन्हेगारांचे जाळे तोडण्यासाठी राज्य सरकार तांत्रिकदृष्ट्या सक्षम होत असून नागरिकांची सतर्कता हाच यावरचा खरा उपाय असल्याचे फडणवीस म्हणाले. भीतीपोटी कोणालाही आपली वैयक्तिक माहिती किंवा बँक खात्याचे तपशील देऊ नका, असे आवाहनही या निमित्ताने करण्यात आले आहे.