देश-विदेशातील तणावामुळे भारताच्या घरगुती आणि व्यावसायिक बाजारपेठेवर थेट परिणाम झाला आहे. अमेरिका, इस्रायल आणि इराण यांच्यातील लष्करी संघर्षाचा केंद्रबिंदू होर्मुझ सामुद्रधुनी बनल्याने तेल आणि गॅस पुरवठा थांबला, ज्यामुळे भारतातील एलपीजीचे दर वाढले आणि सिलिंडरच्या उपलब्धतेवर बंदी घालण्यात आली.
दरवाढ आणि व्यवसायावर परिणाम
एलपीजीच्या किमती वाढल्याने चहाच्या टपऱ्या, खानावळी आणि लहान दुकानदारांना सिलिंडर मिळत नसल्यामुळे काही ठिकाणी दुकाने बंद ठेवावी लागली. कटींग चहा आता ७ रुपयांऐवजी १० रुपयांना मिळतो आहे, तर १० रुपयांचे चहा आता १५ रुपयांपर्यंत वाढले आहेत. नाश्त्याच्या पदार्थांच्या किंमतीही वाढल्या आहेत.
रेस्टॉरंट्सनी वाढत्या खर्चामुळे मेनू कार्ड बदलले असून मटर पनीरसारखे महागडे पदार्थ थाळीतून काढले किंवा प्रमाण कमी केले गेले आहे. व्यावसायिक सिलिंडरसाठी अतिरिक्त ₹५०० ते ₹१००० खर्च करावा लागत असल्याचे तक्रारीत नमूद आहे. गॅसच्या कमतरतेमुळे रेस्टॉरंट्स आणि हॉटेल्स आता इलेक्ट्रिक तंदूर, इंडक्शन कुकर आणि इलेक्ट्रिक शेगड्यांकडे वळत आहेत.
सरकारची भूमिका
वाढती महागाई आणि पुरवठ्याच्या संकटावर लक्ष देत केंद्र सरकारने सार्वजनिक क्षेत्रातील तेल कंपन्यांना देशांतर्गत एलपीजी उत्पादन वाढवण्याचे आदेश दिले आहेत. तसेच आयातीसाठी पर्यायी मार्ग शोधणे, साठवणुकीचा वापर करणे आणि घरगुती ग्राहकांना प्राधान्य देण्यासाठी व्यावसायिक वितरणावर तात्पुरते निर्बंध लागू करण्यात आले आहेत.
सुरक्षित पुरवठा आणि किमती नियंत्रणासाठी तातडीने केलेले उपाय नागरिकांना दिलासा देऊ शकतात, पण मध्यपूर्वेतील तणाव यापुढेही बाजारपेठेवर दबाव निर्माण करत राहण्याची शक्यता आहे.