मुंबई : राज्यातील शासकीय व निमशासकीय कर्मचारी, शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचारी मिळून सुमारे १७ लाख कर्मचारी येत्या २१ एप्रिलपासून बेमुदत संपावर जाणार असल्याची घोषणा करण्यात आली आहे. विविध प्रलंबित मागण्यांसाठी हा निर्णायक पाऊल उचलण्यात येत असून, याबाबत सरकारला अधिकृत नोटीस देण्यात आली आहे.

समन्वय समितीचे निमंत्रक विश्वास काटकर यांनी ही माहिती दिली. त्यांनी सांगितले की, अनेक वेळा चर्चेनंतरही कर्मचारीवर्गाच्या महत्त्वाच्या मागण्यांवर ठोस निर्णय झालेला नाही.

प्रमुख मागण्या काय?

कर्मचारी संघटनांनी मांडलेल्या प्रमुख मागण्यांमध्ये सुधारित राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजनेची अंमलबजावणी स्पष्ट करणे, रिक्त पदे तातडीने भरणे, कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना नियमित करणे, अनुकंपा तत्त्वावर नियुक्त्या, सेवानिवृत्तीचे वय ६० वर्षे करणे, तसेच शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांसाठी १०:२०:३० आश्वासित प्रगती योजना लागू करणे यांचा समावेश आहे.

तसेच, १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी नियुक्त अंशतः अनुदानित शाळांतील कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याची मागणीही यामध्ये आहे.

पेन्शन योजनेबाबत नाराजी

सुधारित राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजना १ मार्च २०२४ पासून लागू करण्यात आली असली, तरी तिचे नियम, अटी व कार्यपद्धती याबाबत अद्याप अधिसूचना जारी करण्यात आलेली नाही. यामुळे निवृत्त कर्मचाऱ्यांचे भवितव्य अनिश्चित झाले असून, त्यांना तात्पुरते निवृत्ती वेतनही मिळत नसल्याने आर्थिक अडचणी वाढल्या आहेत.

सरकारवर नाराजी

कर्मचारी संघटनांच्या मते, त्यांच्या प्रलंबित प्रश्नांबाबत राज्य सरकारकडून अपेक्षित प्रतिसाद मिळत नसल्यामुळे हा संपाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यापूर्वी तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या कार्यकाळात काही मागण्या मान्य करण्यात आल्या होत्या, मात्र त्याची अंमलबजावणी अद्याप झालेली नाही.

राज्यावर परिणाम होण्याची शक्यता

१७ लाख कर्मचारी संपावर गेल्यास शासकीय कामकाज, शाळा, महाविद्यालये तसेच विविध प्रशासकीय सेवा ठप्प होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. त्यामुळे सरकार आणि कर्मचारी संघटनांमध्ये तोडगा निघतो का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.