नवी दिल्ली : जातनिहाय जनगणनेत ओबीसी (इतर मागासवर्गीय) प्रवर्गाचा स्वतंत्र कॉलम समाविष्ट करावा, या प्रमुख मागणीसाठी राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ यांच्या नेतृत्वाखाली राजधानी दिल्ली येथे देशव्यापी आंदोलन पार पडले. “केंद्र सरकारने दिलेला शब्द पाळावा” असा ठाम संदेश या आंदोलनातून देण्यात आला.

जंतर-मंतर येथे दुपारी २ ते ५ या वेळेत झालेल्या या आंदोलनात देशभरातील विविध ओबीसी संघटनांचे कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते. जातनिहाय जनगणना करण्याचा निर्णय सरकारने यापूर्वी जाहीर केला असतानाही, प्रत्यक्षात जाहीर करण्यात आलेल्या प्रश्नावलीत ओबीसींचा स्पष्ट उल्लेख नसल्यामुळे समाजात तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे.

📊 जनगणना प्रक्रियेवर प्रश्नचिन्ह

केंद्र सरकारने ३० एप्रिल २०२५ रोजी जातनिहाय जनगणनेचा निर्णय घेतला होता. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी २०२७ च्या जनगणनेत सर्व जातींची पारदर्शक नोंद होईल, अशी घोषणा केली होती.

मात्र २२ जानेवारी रोजी प्रसिद्ध झालेल्या राजपत्रातील ३३ प्रश्नांच्या यादीत अनुसूचित जाती आणि जमातींचा उल्लेख असला तरी ओबीसी प्रवर्गाचा स्पष्ट उल्लेख नसल्याने संभ्रम निर्माण झाला आहे.

📢 आंदोलनातील प्रमुख मागण्या

आंदोलनकर्त्यांनी खालील मागण्या मांडल्या:

जातनिहाय जनगणनेत ओबीसींचा स्वतंत्र कॉलम समाविष्ट करावा

केंद्रात स्वतंत्र ओबीसी मंत्रालय स्थापन करावे

क्रिमीलेअरची मर्यादा वाढवून २० लाख करावी

आरक्षणाची ५०% मर्यादा हटवावी

स्थानिक स्वराज संस्थांमध्ये ओबीसींना २७% आरक्षण द्यावे

यूजीसी बिल २०२६ लागू करावे

⚠️ सरकारला इशारा

डॉ. बबनराव तायवाडे (राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ) यांनी इशारा दिला की,

“जातनिहाय जनगणनेत ओबीसींचा समावेश न झाल्यास रामलीला मैदान, नवी दिल्ली येथे मोठे आंदोलन छेडले जाईल.”

🏛️ अनेक मान्यवरांची उपस्थिती

या आंदोलनाला विविध राज्यांतील खासदार आणि नेत्यांनी भेट देत पाठिंबा दर्शविला. यात प्रतिभा धानोरकर, डॉ. नामदेव किरसान, डॉ. प्रशांत पडोले यांसह इतर मान्यवरांचा समावेश होता.

🔍 निष्कर्ष

जातनिहाय जनगणना ही सामाजिक न्यायाच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाची मानली जात असताना, ओबीसींचा स्पष्ट उल्लेख नसल्यामुळे आंदोलनाची तीव्रता वाढत आहे. केंद्र सरकार यावर काय भूमिका घेते, याकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष लागले आहे.