मुंबई | प्रतिनिधी :

मराठा समाजाला आरक्षणाचा ऐतिहासिक आधार असल्याचा ठाम युक्तिवाद राज्य सरकारने उच्च न्यायालयात मांडला आहे. महाराष्ट्र राज्याच्या निर्मितीपूर्वीच मराठवाडा, विदर्भ आणि हैदराबाद राज्याच्या काही भागांत मराठा समाजाला नोकरी व शिक्षणामध्ये आरक्षण दिले जात होते, त्यामुळे सद्यस्थितीत हे आरक्षण काढून टाकणे योग्य ठरणार नाही, असे सरकारने स्पष्ट केले.

उच्च न्यायालयाच्या पूर्णपीठासमोर बुधवारी झालेल्या सुनावणीत महाअधिवक्ता मिलिंद साठे यांनी हा युक्तिवाद मांडला. न्या. आर. व्ही. घुगे, न्या. एन. जे. जमादार आणि न्या. संदीप मारणे यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी पार पडली.

सरकारच्या मांडणीनुसार, भारत शासन अधिनियम १९३५ अंतर्गत आणि त्यानंतरच्या बॉम्बे प्रेसिडेन्सीच्या व्यवस्थेत काही समाजघटकांना आरक्षित प्रतिनिधित्व देण्यात आले होते. मराठा समाज हा त्यातील एक महत्त्वाचा घटक असून त्या काळात त्यांच्यासाठी सात जागा आरक्षित असल्याचे साठे यांनी सांगितले.

तसेच, हैदराबाद, विदर्भ, मराठवाडा आणि नागपूर भागांमध्ये कुणबी समाजालाही नोकरी व शिक्षणात आरक्षण होते. मात्र, राज्य पुनर्गठनानंतर विविध प्रदेशांमध्ये इतर मागासवर्गीय (OBC) ओळखण्यासाठी स्वतंत्र निकष आणि यादी अस्तित्वात असल्याने एकसंध यादी तयार करण्यात आली नव्हती, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

दरम्यान, याचिकाकर्त्यांच्या वतीने गुणरत्न सदावर्ते यांनी क्षेत्रबंधनावर आधारित आरक्षणावर आक्षेप घेत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याची मागणी केली. न्यायालयाने ही मागणी मान्य केली आहे.

राज्य सरकारने न्यायालयात आपली भूमिका पुन्हा स्पष्ट करताना सांगितले की, अपवादात्मक परिस्थितीत ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षण देण्याचा अधिकार राज्याला आहे, तसेच सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास घटकांना इतर मागास प्रवर्गात समाविष्ट करण्याचे अधिकारही सरकारकडे आहेत.

👉 या प्रकरणाची पुढील सुनावणी लवकरच होणार असून, मराठा आरक्षणाच्या भवितव्यावर सर्वांचे लक्ष लागले आहे.