नवी दिल्ली / आंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधी

 

मध्यपूर्वेत वाढत्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर भारताने आपली सज्जता वाढवत ‘स्पेशल ऑपरेशन’ सुरू केले आहे. होर्मुझची सामुद्रधुनी येथे अडकलेल्या एकूण १८ जहाजांना सुरक्षितपणे बाहेर काढण्यासाठी केंद्र सरकारने ही मोहीम हाती घेतली आहे.

इराण, अमेरिका आणि इस्रायल यांच्यातील वाढत्या संघर्षामुळे या समुद्री मार्गावर तणाव निर्माण झाला असून जागतिक तेल पुरवठ्यावर त्याचा परिणाम होण्याची शक्यता आहे. या पार्श्वभूमीवर भारताने ऊर्जा सुरक्षा अबाधित ठेवण्यासाठी तातडीने पावले उचलली आहेत.

अडकलेल्या जहाजांमध्ये ११ कच्चे तेल वाहून नेणारे टँकर, ४ एलपीजी आणि ३ एलएनजी जहाजांचा समावेश आहे. यापैकी ५ जहाजे भारतीय ध्वजाखाली कार्यरत असून उर्वरित जहाजे भारतीय कंपन्यांनी भाडेतत्त्वावर घेतली आहेत.

ओमानचा आखात, एडनचा आखात आणि लाल समुद्र या परिसरातही काही जहाजे अडकून पडली असून त्यांना सुरक्षित मार्ग उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. बंदरांना या जहाजांना प्राधान्याने प्रवेश देण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

दरम्यान, ‘ग्रीन आशा’ हे एलपीजी जहाज होर्मुझची सामुद्रधुनी पार करून जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्टकडे मार्गस्थ झाले आहे. या ऑपरेशनमुळे सुमारे १,०६,८९० टीईयू क्षमतेचे कंटेनर आणि मोठ्या प्रमाणात नाशवंत माल अडकण्याचा प्रश्न काही प्रमाणात सुटण्याची शक्यता आहे.

या संघर्षाचा परिणाम केवळ मालवाहतुकीवरच नव्हे तर मानवी संसाधनांवरही झाला आहे. सुमारे २०,००० भारतीय खलाशी आखाती परिसरात अडकले असून त्यापैकी १,७५४ जणांची सुरक्षित सुटका करण्यात आली आहे. उर्वरित खलाशांना सुरक्षित बाहेर काढण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत.

आंतरराष्ट्रीय सागरी संघटना (IMO)नेही युद्धविरामाचा उपयोग करून इव्हॅक्युएशन कॉरिडॉर तयार करण्याचे आवाहन केले आहे. सध्या अमेरिका आणि इराण यांच्यात तात्पुरता युद्धविराम असला तरी परिस्थिती अद्याप अनिश्चित आहे.

या पार्श्वभूमीवर भारताने या सागरी मार्गावरून जहाजांची सुरक्षित आणि स्वतंत्र वाहतूक सुनिश्चित करण्याची भूमिका घेतली असून ऊर्जा सुरक्षेला प्राधान्य दिले आहे. तज्ञांच्या मते, होर्मुझची सामुद्रधुनी भारतासाठी अत्यंत महत्त्वाची असून या मार्गावरील कोणताही अडथळा देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर परिणाम करू शकतो