नवी दिल्ली (प्रतिनिधी)

मध्यपूर्वेत वाढलेल्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने डिझेलसंदर्भात मोठा निर्णय घेत करांमध्ये मोठी वाढ केली आहे. अमेरिका आणि इराण यांच्यातील संघर्षामुळे जागतिक तेल पुरवठ्यावर परिणाम होण्याची शक्यता निर्माण झाल्याने सरकारने हा निर्णय घेतला आहे.

अर्थ मंत्रालयाने जारी केलेल्या निवेदनानुसार, हाय-स्पीड डिझेलवरील निर्यात शुल्क ₹२१.५ प्रति लिटरवरून वाढवून ₹५५.५ प्रति लिटर करण्यात आले आहे. याशिवाय विशेष अतिरिक्त उत्पादन शुल्क ₹२४ प्रति लिटर करण्यात आले असून रोड व इन्फ्रास्ट्रक्चर सेस ₹३६ प्रति लिटर करण्यात आला आहे. ही वाढ तत्काळ लागू करण्यात आली आहे.

तसेच एव्हिएशन टर्बाइन फ्यूल (ATF) वरील निर्यात शुल्क ₹२९.५ प्रति लिटरवरून वाढवून ₹४२ प्रति लिटर करण्यात आले आहे. मात्र पेट्रोलवरील निर्यात शुल्क शून्यच ठेवण्यात आले आहे, अशी माहिती सरकारकडून देण्यात आली आहे.

सरकारने यापूर्वी २६ मार्च रोजीही डिझेलवर ₹२१.५० प्रति लिटर आणि एटीएफवर ₹२९.५ प्रति लिटर निर्यात शुल्क लागू केले होते. त्यानंतर आता दुसऱ्यांदा वाढ करण्यात आली आहे.

या निर्णयामागील उद्देश स्पष्ट करताना सरकारने सांगितले की, वाढीव करामुळे निर्यातदारांना आंतरराष्ट्रीय बाजारात जास्त दराने डिझेल विकावे लागेल. त्यामुळे निर्यात कमी होऊन देशांतर्गत बाजारात इंधनाचा पुरवठा वाढण्यास मदत होईल.

तज्ञांच्या मते, मध्यपूर्वेतील तणाव आणि होर्मुझसारख्या महत्त्वाच्या सागरी मार्गांवरील अनिश्चिततेमुळे भारताने ऊर्जा सुरक्षेला प्राधान्य देत हा निर्णय घेतला आहे. यामुळे देशांतर्गत बाजारात इंधन उपलब्धता स्थिर राहण्यास मदत होण्याची शक्यता आहे.