दापोली (प्रतिनिधी):

दापोली तालुक्यातील शासकीय जमिनीवरील निवासी अतिक्रमणे नियमित करण्यासाठी शासनाच्या निर्णयानुसार अर्ज प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. या मोहिमेमुळे अनेक गरजू कुटुंबांना घरावरून हकालपट्टीचा धोका टळणार असल्याचे प्रशासनाकडून सांगण्यात आले आहे.

तहसीलदार अर्चना बोंबे यांनी प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे दिलेल्या माहितीनुसार, राज्यातील गरीब व गरजू नागरिकांच्या निवासस्थानाचा प्रश्न सोडवण्यासाठी महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता कलम 40, 51 व 64 तसेच महाराष्ट्र जमीन महसूल (सरकारी जमिनीची विल्हेवाट लावणे) नियम 1971 अंतर्गत ही प्रक्रिया राबवली जात आहे.

📌 कोणती अतिक्रमणे नियमित होणार?

या निर्णयानुसार, 1 जानेवारी 2011 पूर्वीची आणि सध्या अस्तित्वात असलेली केवळ निवासी स्वरूपातील अतिक्रमणे नियमित केली जाणार आहेत.

500 चौ.फुटांपर्यंत अतिक्रमण विनामूल्य नियमित

1500 चौ.फुटांपर्यंत अतिरिक्त क्षेत्रावर शुल्क आकारले जाणार

पात्रांना भोगवटादार वर्ग-2 दर्जा दिला जाणार

5 वर्षे विक्री/हस्तांतरणास बंदी राहणार

अपात्र अतिक्रमणांवर थेट निष्कासन

एका कुटुंबासाठी केवळ एकच नाव ग्राह्य धरण्यात येणार आहे.

🚫 कोणत्या जमिनी वगळल्या आहेत?

नदीपात्र, नाले

सार्वजनिक रस्ते

वन क्षेत्र (Forest Land)

भूस्खलनप्रवण भाग

वेटलँड व CRZ क्षेत्र

या ठिकाणांवरील अतिक्रमणे नियमित केली जाणार नाहीत, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.

🏢 अर्ज प्रक्रिया कशी असेल?

ही संपूर्ण प्रक्रिया खालील टप्प्यांत राबवली जाणार आहे:

अर्ज सादरीकरण

कागदपत्र पडताळणी

हरकतींची सुनावणी

भूमी अभिलेख विभागामार्फत मोजणी

अंतिम निर्णय

ही प्रक्रिया पारदर्शक, वेळबद्ध आणि नियमबद्ध पद्धतीने होणार असल्याचे प्रशासनाने सांगितले आहे.

📍 अर्ज कुठे करावा?

ग्रामीण भाग: ग्रामविकास अधिकारी

नागरी भाग: नगरपंचायत दापोली

⏳ अंतिम मुदत

अर्ज सादर करण्याची अंतिम तारीख 31 डिसेंबर 2026 आहे. या मुदतीत अर्ज करणाऱ्या पात्र नागरिकांना संरक्षण मिळणार असून, अर्ज न करणाऱ्यांची अतिक्रमणे भविष्यात कधीही निष्कासित होऊ शकतात.

तहसीलदार अर्चना बोंबे यांनी नागरिकांना या योज

---

नेचा लाभ घेण्याचे आवाहन केले आहे.