मुंबई | प्रतिनिधी

राज्यातील नद्या आणि खाडीपात्रांमधील अवैध वाळू उपसा रोखण्यासाठी राज्य सरकारने ‘वाळू धोरण २०२५’मध्ये महत्त्वपूर्ण सुधारणा केल्या आहेत. महसूलमंत्री Chandrashekhar Bawankule यांच्या निर्णयानुसार, अवैध वाळू वाहतूक आणि उत्खननावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी आता तालुका आणि उपविभाग स्तरावर विशेष भरारी पथके तैनात केली जाणार आहेत.

कोकण किनारपट्टीवरील वाढत्या वाळू माफिया कारवायांना आळा घालण्यासाठी महाराष्ट्र सागरी मंडळाला (एमएमबी) विशेष अधिकार देण्यात आले आहेत. या नव्या धोरणात सागरी भागातील देखरेख अधिक मजबूत करण्यावर सरकारने भर दिला आहे.

भरारी पथके आणि अधिकारवाढ

नव्या सुधारणांनुसार भरारी पथकांमध्ये महसूल विभागासोबत इतर संबंधित विभागांचे अधिकारीही सहभागी असतील. कोकण विभागातील उपविभागीय अधिकारी आणि तहसीलदारांना आता त्यांच्या तालुका किंवा जिल्ह्याच्या बाहेर जाऊनही कारवाई करण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत.

सागरी मंडळाची भूमिका अधिक महत्त्वाची

सागरी किनारपट्टी आणि खाडीपात्रातील वाळू वाहतुकीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी महाराष्ट्र सागरी मंडळाची भूमिका निर्णायक ठरणार आहे. प्रत्येक वाळू वाहतूक करणाऱ्या नौकेची नोंदणी अनिवार्य करण्यात आली असून ही जबाबदारी सागरी मंडळाकडे असेल.

अनोंदणीकृत किंवा अवैध वाहतूक करणाऱ्या बोटी जप्त करून पुढील कारवाईसाठी तहसीलदारांकडे सोपवण्याचे अधिकार आता बंदर अधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत. तसेच जिल्हा आणि तालुकास्तरीय वाळू सनियंत्रण समित्यांमध्ये प्रादेशिक बंदर अधिकाऱ्यांचा समावेश करण्यात आला आहे.

लिलाव प्रक्रियेत नवे निकष

वाळू गटांच्या ई-लिलाव प्रक्रियेत पारदर्शकता वाढवण्यासाठी नवीन आर्थिक निकष लागू करण्यात आले आहेत. १००० ब्रासपर्यंत साठ्यासाठी किमान १० लाख रुपयांची वार्षिक उलाढाल, तर २५ हजार ब्रासपेक्षा जास्त साठ्यासाठी साडेतीन कोटी रुपयांची उलाढाल आवश्यक असेल.

यामुळे आर्थिकदृष्ट्या सक्षम संस्था आणि व्यक्तींनाच या प्रक्रियेत सहभागी होता येणार आहे.

ई-लिलाव आणि परतावा धोरण

नदी व खाडीपात्रातील वाळूसाठी ई-लिलाव पद्धत राबवली जाणार असून त्याचा कालावधी एक वर्ष किंवा वाळू साठा संपेपर्यंत असेल. प्रशासकीय किंवा तांत्रिक कारणांमुळे उत्खनन न झाल्यास लिलावधारकाला व्याजाशिवाय परतावा देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.

जिल्ह्यातील वाळू धोरणाच्या वेळापत्रकात बदल करण्याचा अधिकार विभागीय आयुक्तांच्या मान्यतेने जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आला आहे.

महसूल वाढ आणि गैरप्रकारांवर आळा

या सुधारित धोरणामुळे वाळू उपशातील गैरप्रकारांना आळा बसेल तसेच राज्य सरकारच्या महसुलात वाढ होईल, असा विश्वास महसूल विभागाने व्यक्त केला आहे.