
शासकीय जमिनीवरील अतिक्रमणांना नियमितीकरणाची संधी
प्रतिनिधी- दापोली
दापोली: राज्यातील गरीब आणि गरजूंच्या घरांचा प्रश्न निकाली काढण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने एक मोठा निर्णय घेतला आहे. यानुसार बृहन्मुंबई वगळून इतर जिल्ह्यातील १ जानेवारी २०११ रोजी किंवा त्यापूर्वीची निवासी प्रयोजनासाठी झालेली अतिक्रमणे आता विशिष्ट अटींच्या अधीन राहून नियमित केली जाणार आहेत. रत्नागिरीचे जिल्हाधिकारी श्री. मनुज जिंदल आणि दापोलीचे उपविभागीय अधिकारी श्री. विजयकुमार सुर्यवंशी यांच्या मार्गदर्शनाखाली दापोली नगरपंचायत हद्दीत यासाठी विशेष मोहीम सुरू करण्यात आली आहे.
पात्रतेचे निकष आणि महत्त्वाच्या अटी:
दिनांक: केवळ १ जानेवारी २०११ पर्यंतची निवासी अतिक्रमणे पात्र ठरतील.
क्षेत्रफळ: ५०० चौ. फुटांपर्यंतचे अतिक्रमण विनामूल्य नियमित केले जाईल. १५०० चौ. फुटांपर्यंतच्या अतिरिक्त क्षेत्रावर शासन दराने शुल्क आकारले जाईल.
दर्जा: पात्र लाभार्थ्यांना ‘भोगवटादार वर्ग-२’ चा दर्जा प्रदान केला जाईल.
विक्री बंदी: नियमित केलेल्या जमिनीच्या हस्तांतरण किंवा विक्रीवर ५ वर्षांपर्यंत बंदी राहील.
कुटुंब मर्यादा: एका कुटुंबासाठी केवळ एकाच नावे ही सवलत मिळेल.
येथे नियमितीकरण होणार नाही:
गायरान जमिनींवरील निवासी अतिक्रमणे वगळून ही मोहीम राबवली जात आहे. मात्र, नदीपात्र, नाले, सार्वजनिक रस्ते, वने (Forest Land), धोकादायक क्षेत्रे (Landslide prone) आणि सीआरझेड बाधित क्षेत्रातील अतिक्रमणे कोणत्याही परिस्थितीत नियमित केली जाणार नाहीत. अपात्र ठरणाऱ्या अतिक्रमणांवर थेट निष्कासनाची (हटावण्याची) कारवाई केली जाईल.
अर्ज कोठे व कधी करायचा?
पात्र नागरिकांनी आवश्यक कागदपत्रांसह विहित नमुन्यातील अर्ज सादर करणे आवश्यक आहे. ग्रामीण भागातील नागरिकांनी ग्रामविकास अधिकारी यांच्याकडे, तर नागरी भागातील नागरिकांनी नगरपंचायत दापोली येथे आपले अर्ज सादर करायचे आहेत.
मुदत: अर्ज सादर करण्याची अंतिम तारीख ३१ डिसेंबर २०२६ आहे. या तारखेपर्यंत अर्ज करणाऱ्यांनाच संरक्षण मिळेल. मुदतीत अर्ज न करणाऱ्या किंवा अपात्र ठरणाऱ्यांची अतिक्रमणे प्रशासनाकडून काढून टाकली जातील.
प्रशासनाने उचललेल्या या पावलामुळे अनेक वर्ष प्रलंबित असलेला घरांचा प्रश्न सुटण्यास मदत होणार असून, नागरिकांनी या पारदर्शक प्रक्रियेचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन दापोली नगरपंचायतीचे मुख्याधिकारी श्री. महादेव रोडगे यांनी केले आहे.





