अवैध वाळू उत्खनन रोखण्यासाठी सागरी मंडळाचे अधिकार वाढवले; ‘वाळू धोरण २०२५’मध्ये मोठे बदल
राज्यातील नद्या व खाडीपात्रांतील अवैध वाळू उपसा रोखण्यासाठी ‘वाळू धोरण २०२५’मध्ये मोठे बदल करण्यात आले असून महाराष्ट्र सागरी मंडळाला विशेष अधिकार देण्यात आले आहेत.






